केंद्रीय राज्य मार्ग योजनेअंतर्गत पुलाचे काम निकृष्टचौकशीची मागणी, भुलभुलैय्यामुळे वाहतुकदार त्रस्त
अमळनेर:- (प्रतिनिधी- नूर खान) केंद्रीय रस्ते योजनेअंतर्गत प्राप्त निधीतून चोपडा रेल्वे गेट जवळ पुलाचे काम करण्यात आले असून हे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून कामाची चौकशी व्हावी अशी मागणी जोर धरून आहे. संबंधित ठेकेदाराकडून निविदेनुसार शाश्वत काम करून घेणे अपेक्षित होते मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जबाबदार अधिकार्यांनी डोळझाक करत दुर्लक्ष केले.
पुलाच्या कामात सिमेंटचा वापर कमी आणि मातीमिश्रीत वाळूचा समावेश असल्याने कामाचा दर्जा सुमार आहे. अधिकारी व ठेकेदाराने संगनमत करून थातुरमातुर पद्धतीने काम केल्याचा आरोप नागरिकांकडून लगावला जात आहे. या कामाचे गुणनियंत्रण अधिकार्यांनी मूल्यमापन करून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
2017 ते 2020 दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभाग अमळनेर यांच्यामार्फत केंद्रीय राज्य मार्ग योजनेअंतर्गत 38 कोटी रुपये किंमत असलेले अमळनेर-चोपडा रेल्वे गेटवरील उड्डाणपूल रस्तेकामी तत्कालिन आमदार शिरीष चौधरी यांनी हा निधी मंजूर करून आणला होता. परंतु काम सुरू करीत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी जमीन अधिग्रहण नियमाप्रमाणे खासगी जमिनी घेणे गरजेचे असतांना अधिग्रहीत जमिनीचा अल्पसा मोबदला देत जमिनी हडप केल्याचाही आरोप होत आहे.
काही जमीनदारांनी संबंधित अधिकार्यांकडे तक्रार करून देखील लक्ष देत नसल्याचे आरोप संबंधित लोक करीत आहेत. एकीकडे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पारदर्शक कामे करण्याचा दावा सरकार करत असतांना मात्र काही सरकारी अधिकारी त्याला ‘हरताळ’ फासताना दिसत आहेत. सुरू असलेल्या कामाची दुरावस्था बर्याच ठिकाणी झालेली दिसून येत आहे. सदर रस्ता प्रवाश्यांना भ्रमित करणारा आहे जणूकाही भुलभुलैय्या असल्याचा भास वाहतुकदारांना होत आहे. ज्यांच्या जमिनी या योजनेत गेल्या आहेत त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचीही चर्चा झडत आहे.
या परिसरात मार्गदर्शक फलक नाहीत. पुलावरील रस्ते अल्प कालावधीत अनेक ठिकाणी खराब झाले आहेत. त्यामुळे या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा रंगू लागली असल्याने तसे असल्यास याला जबाबदार अधिकारी कर्मचारी यांची चौकशी करून कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. बिले थांबविण्यात यावी व संबंधितांकडून चांगले काम होण्यासाठी पैसे वूसल करण्यात यावेत. यासाठी लवकरच काही सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचेही कळते.
