पुणे : राज्यातील सरकारी, निमसरकारी तसेच जिल्हा परिषद आणि शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना जुनी पेन्शनप्रमाणे पूर्णतः लागू करावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे आणि सरळसेवेची भरती प्रक्रिया राबवावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.
याबाबतची माहिती कृषी विभाग कर्मचारी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण इगवे यांनी दिली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे उपाध्यक्ष तसेच पुणे जिल्हा अध्यक्ष मारुती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (दि.१४) साखर संकुल येथे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची द्वारसभा आयोजित करण्यात आली होती.
या सभेला सरचिटणीस संजय कडाळे, कार्याध्यक्ष नंदकिशोर भरेकर, खजिनदार विजय लांगे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा साळवी, वर्ग चार संघटनांचे उपाध्यक्ष दादा कुचेकर, तसेच रामदास ससार आणि प्रवीण इगवे आदी उपस्थित होते. यावेळी घोषणाबाजी करत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये वर्ग चार पदांची भरती, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि पेन्शन योजनेत सुधारणा यांचा समावेश आहे. हा संप राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सर्व कर्मचाऱ्यांचा असणार असून तो बेमुदत असेल. त्यामुळे शासनाने तातडीने दखल घेऊन मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.