जळगाव : जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यात स्थापन होणाऱ्या पात्र नवीन, विस्तारीकरण आणि विविधीकरण उद्योग घटकांना आता विदर्भ आणि मराठवाड्याप्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहने मिळणार आहेत. उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने ४ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासह रोजगारनिर्मितीच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
जळगाव जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास अधिक वेगाने व्हावा आणि विकसित औद्योगिक क्षेत्रांच्या तुलनेत असलेला असमतोल दूर व्हावा, यासाठी आमदार सुरेश भोळे (राजूमामा) यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याला घोषित करण्यात आलेल्या ‘डी प्लस’ दर्जाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून उद्योगांना आवश्यक प्रोत्साहने द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी उद्योगमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. अखेर शासनाने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतल्याने त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
शासन निर्णयानुसार, जळगाव जिल्ह्यातील पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठे, विशेष मोठे, विशाल आणि अतिविशाल उद्योग घटकांना नवीन सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहनांचे लाभ मिळणार आहेत. यामध्ये नवीन उद्योगांची स्थापना, विद्यमान उद्योगांचे विस्तारीकरण तसेच उद्योगांचे विविधीकरण करणाऱ्या घटकांचा समावेश आहे. यासाठी संबंधित उद्योगांना गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीचे निर्धारित निकष पूर्ण करावे लागणार असून, प्रोत्साहनांचे लाभ योजनेतील अटी व शर्तींनुसार देण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या औद्योगिक घटकांना विस्ताराच्या संधी उपलब्ध होतील. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होणार असून, स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधीही वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नवउद्योजक आणि लघु-मध्यम उद्योगांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.
जळगाव जिल्ह्याला केवळ औद्योगिक दर्जाची घोषणा न होता त्यानुसार प्रत्यक्ष प्रोत्साहनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील होतो. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळेल आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वास आमदार सुरेश भोळे (राजूमामा) यांनी व्यक्त केला.
या निर्णयासाठी सहकार्य केल्याबद्दल आमदार भोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संजय सावकारे तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले.
एकूणच, ‘डी प्लस’ दर्जानुसार औद्योगिक प्रोत्साहनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने जळगाव जिल्ह्यात उद्योगवाढ, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.