मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठवाड्यातील पात्र मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळणे सुलभ व्हावे म्हणून हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा जीआर काढला. मात्र या जीआरवरूनच मराठा आरक्षण चळवळीतील नेते संतप्त झाले असून, समाजात पुन्हा संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “हा जीआर म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढणे,” अशी परखड टीका माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी केली.
कोळसे-पाटील म्हणाले, “सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचा कायद्याच्या कसोटीवर काहीही उपयोग नाही. इतक्या मोठ्या आंदोलनानंतर समाजाच्या हाती काहीच लागले नाही. हा जीआर पाहून मी अक्षरशः हतबल झालो.”
मराठा आरक्षण प्रकरणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही यावर टीका करत, “या जीआरचा टाचणीभरही उपयोग नाही. आम्हाला सरसकट आरक्षण अपेक्षित होते, परंतु नवीन काहीही मिळालेले नाही,” असे सांगितले.
मराठा समन्वयक योगेश केदार यांनी सरकारवर जरांगे यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. “ज्यांच्याकडे कुळातील कुणबी, मराठा-कुणबी नोंदी आहेत त्यांनाच याचा लाभ होईल. ज्यांच्याकडे अशा नोंदी नाहीत त्यांना फायदा मिळणार नाही,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनीही या जीआरमध्ये नवीन काहीही नसल्याचे स्पष्ट केले. “प्रचलित कायद्यांमधील तरतुदींचीच पुनरावृत्ती आहे. गॅझेटिअरचा पुरावा म्हणून स्वीकार करण्याची तरतूद यात केलेलीच नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या घडामोडींमुळे नाराज झालेल्या ओबीसी नेत्यांना शांत करण्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.