जळगाव : प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख भाजीपाला पिकांमध्ये केळी, भेंडी, टोमॅटो, लसून इत्यादी. पिकांचा समावेश आहे. परंतु स्थानिक बाजारपेठ व व्यापाऱ्यांच्या साखळीमुळे या पिकांच्या दरात/भावात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार असतात. त्याचे नुकतेच उदाहरण म्हणजे जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिकास जून व जुलै 2022 या महिन्यांमध्ये प्रतिक्विंटल रुपये 2000 ते 2200 रुपये दर मिळत होते. परंतु सद्यःस्थितीत म्हणजेच ऑक्टोबर 2022 या महिन्यात केळी पिकास बोर्ड भावानुसार खरेदी न होता स्थानिक व्यापारी रू. 700 ते 800/- प्रति क्विं. एवढे दर देण्यात येत आहेत. जळगाव जिल्ह्यात मुख्यतः केळी पिकाची खरेदी ही स्थानिक व्यापारी त्यांच्या पद्धतीने करत असतात त्याला बोर्ड भावानुसार कधीही दर उपलब्ध होत नाही. केरळ सरकारने केळी, टोमॅटो,भेंडी,लसूण, बीटरूट इ. पिकांना लागू केलेल्या किमान अंतर्भूत किमतीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्याने देखील या पद्धतीचे किमान आधारभूत किमती ठरवून महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्वावा अशी आग्रही मागणी खासदार उन्मेशदादा पाटील केली आहे.
आपल्या निवेदनात खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी नमूद केले आहे की ज्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतो व जिल्हा म्हणजे केळी,भेंडी, मिरची, टोमॅटो, इ. फळ व भाजीपाला उत्पादक जिल्हा आहे. मी मागील कालावधीत शेतकऱ्यांच्या भेटी वेळी व शेतकऱ्यांसमवेत चर्चा करीत असताना अशा निर्दशनास आले आहे की, जळगाव जिल्ह्यातील केळीच्या दरात (भावात) मोठ्या प्रमाणात तफावत होत असते याचे सद्यस्थितीचे उदाहरण म्हणजे जळगाव जिल्ह्यात जून -जुलै 2022 या कालावधीत केळीचे दर अंदाजे रू.2000 ते 2200/- प्रति क्विं. याप्रमाणे होते. परंतु आज ऑगस्ट 2022 महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी पाहता असे कळाले आहे की, केळी पिकाचे दर अचानक कोसळलेले असून शेतकऱ्यांना रू.800 ते 900/- प्रति क्वि. दर मिळत आहे.
याबाबत जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आलेले असून केळी बोर्ड भाव प्रमाणे देखील स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून खरेदी होत नसल्याने मोठी आर्थिक अडचण शेतकऱ्यांची झालेली आहे. अशी मागणी निवेदनात करुन खासदार उन्मेश दादा पाटील पुढे नमूद केले आहे की केरळ सरकारने ज्या पद्धतीने केळी (रू.२५-३०/- प्रति किलो), टोमॅटो (रू.८/- प्रति किलो), भेंडी(रू.२०/- प्रति किलो), लसून (रू.१३८/- प्रति किलो), गोबी(रू.११/- प्रति किलो), बीटरूट (रू.२१/- प्रति किलो),गाजर (रू.२१/- प्रति किलो), इ. पिकांना किमान आधारभूत किंमत लागू केलेली आहे त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र राज्यात देखील सदरची पिक किमान आधारभूत किमत (MSP) च्या नियंत्रणात आल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळून शाश्वत आर्थिक उत्पन्न देखील या माध्यमातून उपलब्ध होईल. असे निवेदन राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथराव शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले असून याबाबत सकारात्मक विचार करून कार्यवाही करावी अशी विनंती निवेदनात केली आहे..