नागपूर / चाळीसगाव – राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. सदर पुरवणी मागण्यांमध्ये चाळीसगाव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी तब्बल 250 कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आमदार मंगेश दादा चव्हाण यांना यश मिळाले आहे. सद्यस्थितीत वरखडे धरणाच्या बंदिस्त पाटचारीचे काम सुरू असून जवळपास १५ टक्क्याहुन जास्त काम प्रगतीपथावर आहे. मंजूर झालेल्या निधीमुळे या कामाला चालना मिळणार असून या सोबतच प्रलंबित असलेल्या तामसवाडी गावाचे पुनर्वसन व उपखेड / सेवानगर येथील भूसंपादन यासाठी देखील हा निधी वापरता येणार आहे. त्यामुळे येत्या दोन वर्षात वरखेडे धरण क्षेत्रातील चाळीसगाव तालुक्यातील २० गावांना बंदिस्त पाटचारीद्वारे शेतीला पाणी मिळणार आहे.
आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये विविध विकास कामांच्या पुर्ततेसह विशेषतः सिंचन विषयक कामांची पायाभरणी मोठ्या प्रमाणात केली गेली होती. पुढील पाच वर्षात तालुक्यातील सिंचन, रोजगार व पायाभूत सुविधा यावर लक्ष देऊन तालुका सुजलाम सुफलाम व उद्योगसंपन्न करण्याचा संकल्प त्यांनी बोलून दाखवला होता. चाळीसगाव मतदारसंघात विक्रमी मताधिक्याने विजयी झाल्यानंतर दुसऱ्या टर्मची आमदारकीची शपथ घेऊन 15 दिवस होत नाही तोच तालुक्यातील बहुप्रतिक्षित अशा वरखेडे धरणाला 250 कोटी रुपयांचा निधी मिळवून देण्यात आमदार चव्हाण यांना यश मिळाले आहे. त्यामुळे मंगेश 2.0 ची सुरुवात विकासनिधीच्या झंझावाताने झाल्याने पुढील पाच वर्षात चाळीसगाव तालुक्यातील विकास कामांना भरघोस असा निधी महायुती सरकारच्या माध्यमातून मिळण्याचे संकेत यातून प्राप्त होत आहेत.
सदर कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार मंगेश चव्हाण यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांचे आभार मानले आहेत विशेष म्हणजे सन 2024/25 या एकाच आर्थिक वर्षात तब्बल ३८९ कोटी रुपये निधी वरखेडे धरणाला मिळवून देण्यात आमदार चव्हाण यांना यश मिळाले आहे.
प्राप्त निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे
A – नियमित आर्थिक तरतूद – ३९ कोटी
B. – पावसाळी अधिवेशनात मिळालेली पुरवणी मागणी – 100 कोटी
C. – हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी – 250 कोटी
___
सन 2024/25 आर्थिक वर्ष एकूण- ३८९ कोटी निधी मंजूर