नवी दिल्ली : तुम्हीही रेशन कार्डधारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. अलीकडेच मोदी सरकारने देशातील 80 कोटींहून अधिक रेशनकार्डधारकांना नवीन वर्षात आनंदाची भेट दिली होती. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 2023 मध्ये मोफत अन्नधान्य वाटपाची घोषणा केली आहे. मात्र आता सरकारने गरीब कल्याण योजनेत बदल केला असून आता सर्वांना मोफत धान्य मिळणार नाहीय.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत रेशन कार्ड नसलेल्या लोकांनाही मोफत रेशन दिले जात होते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आता फक्त गरीब शिधापत्रिकाधारकांनाच गहू-तांदूळ मोफत मिळणार आहे. नवीन नियमांनुसार आता सर्वच लोकांना मोफत रेशनचा लाभ घेता येणार नाही.
हेहि वाचा : खुशखबर.. जळगाव जनता बँकेत विविध पदांसाठी बंपर भरती, या तारखेपर्यंत करा अर्ज
सरकारने नवीन वर्षात नियम बदलले
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गहू, तांदूळ आणि भरड धान्य 1 ते 3 रुपये प्रति किलो दराने दिले जाते. नवीन वर्षापासून ही रक्कमही ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने नुकतेच सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेचे 7 टप्पे पूर्ण झाले आहेत. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात मार्च 2020 मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
ही योजना एप्रिल 2022 मध्ये सुरू झाली
केंद्र सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना संपुष्टात आणण्याची चर्चा होती, मात्र मंत्रिमंडळाने ती तूर्तास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ही योजना अन्न सुरक्षा योजनेत विलीन करण्यात आली आहे. या अंतर्गत मोफत रेशन देण्यासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च होतील. या खर्चाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करत आहे.