मुंबई – बहुचर्चित ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी (दि. १६) लोकसभेत सादर करतील. हे विधेयक चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाईल. लोकसभा आणि देशातील विविध राज्‍यांमधील विधानसभा निवडणुकीत एकाच वेळी घेण्यासाठी पहिले दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे. दुसरे विधेयक दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरीच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी आणले जाईल.
PM मोदी दीर्घकाळापासून ‘एक देश, एक निवडणुकी’चे समर्थक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दीर्घकाळापासून एक देश, एक निवडणुकीचे समर्थक आहेत. त्‍यांनी २०१९ मध्‍ये ७३ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्वप्रथम एक देश, एक निवडणूक ही त्यांची कल्पना मांडली होती.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवार, १२ डिसेंबर रोजी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला मंजुरी दिली. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या कोविंद समितीच्या अहवालाला मंजुरी दिली होती. आता हे विधेयक केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी (दि. १६) लोकसभेत सादर करतील.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्‍याचा उद्देश
देशभरात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. सध्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात, एकतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर किंवा कोणत्याही कारणास्तव सरकार बरखास्त झाल्यावर. त्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ वेगवेगळ्या वेळी पूर्ण होतो, त्यानुसार त्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होतात. तथापि, अशी काही राज्ये आहेत जिथे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होतात. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी निवडणुका झाल्या, तर लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये निवडणुका झाल्या.