मुंबई – निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह इतर मोफत योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व शासकीय विभागांना अनावश्यक खर्च टाळण्याचे तसेच काही मोफत योजना बंद किंवा एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २०२५-२६ साठी ४५,००० कोटी रुपयांच्या महसूल तुटीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. सरकारकडे ७.२० लाख कोटी रुपयांचा निधी असला तरी महसूल संकलनाच्या तुलनेत मोठी तूट असल्याने वित्तीय संकट निर्माण झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरलेली ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना आता आर्थिक दृष्ट्या आव्हान ठरत आहे.
मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना प्रस्ताव सादर करताना खर्चाचे तपशील नमूद करण्याचे आणि नवीन योजनांसाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याआधी वित्त व नियोजन विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने खर्च नियंत्रणात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्याच्या महसूल संकलनाच्या ५८ टक्के रक्कम अनिवार्य खर्चावर खर्च होत असल्याने विकासकामांसाठी निधीची मर्यादा भासते. परिणामी, अनुत्पादक खर्च कमी करून भांडवली खर्च वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, मोफत योजना बंद करण्यासोबतच सक्तीच्या खर्चासाठी वित्त विभागाचा आणि कार्यक्रम खर्चासाठी नियोजन विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे अनेक लोककल्याणकारी योजना आगामी काळात कात्रीत सापडण्याची शक्यता आहे.
