मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची आणि आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पर्यावरण मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली. सह्याद्री अतिथीगृहात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांना अंतरिम पगारवाढ देण्याची ऑफर राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर सकारात्मक भुमिका दाखवली आहे. परंतु हायकोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्य सरकार विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
कोर्टाने विलीनीकरणाचा विचार करण्यासाठी समिती नेमली आहे. समितीचा जो काही अहवाल येईल तो आम्ही मान्य करू. पण तोपर्यंत संप चालू राहू शकत नाही. त्यामुळे कामगारांना अंतरिम वाढ देण्याचा पर्याय दिला आहे. सकारात्मक चर्चा झाली. आम्ही ऑफर दिली आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता या संदर्भात पुन्हा बैठक होणार आहे, असं परब म्हणाले.
आम्ही पैशाची ऑफर दिली नाही. संघटनेला दोन- तीन पर्याय दिले आहेत. अंतरिम वेतनवाढ देऊ शकतो. वाढ दिल्यानंतर समितीने एसटीच्या विलीनीकरणाचा निर्णय दिला तर विलीनीकरणानंतरही पगारवाढ दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.कामगारांनी अधिक ताणू नये. सरकार दोन पावलं पुढे यायला तयार आहे. तुम्ही दोन पावलं मागे या. चर्चेने मार्ग काढू अस सांगतानाच कामगारांनी संप मागे घ्यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं. तसेच या संपात कोणतंही राजकारण केलं जात नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
