अनलॉकची नवी नियमावली जाहीर; ११ जिल्ह्यांवर निर्बंधांची टांगती तलवार कायम
ठाकरे सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर; मॉल्स, पार्लर जास्त वेळ सुरू राहणार
मुंबई : ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत आज राज्य सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार ठराविक जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांना कडक निर्बंधांतून काही अंशी मुक्तता मिळाली. पण ११ जिल्ह्यांवर मात्र अद्यापही निर्बंधांची टांगती तलवार कायम असणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, अहमदनगर, बीड, रायगड, पालघर या ११ जिल्ह्यांमध्ये तिसऱ्या स्तराचे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये तिसऱ्या स्तराचे निर्बंध कायम असतील. परंतु, महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुंबई, ठाणे किंवा त्यासारख्या मोठ्या उपनगरांबद्दलचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला देण्यात आले आहेत. तिसऱ्या स्तराचे निर्बंध लागू असणाऱ्या जिल्ह्यांना वगळून इतर जिल्ह्यांत मात्र निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे.
नवी नियमावली कशी आहे ?
१) राज्यातील आवश्यक आणि अनावश्यक दुकाने (शॉपिंग मॉलसह) सर्वांसाठी सोमवार ते शुक्रवार रात्री 8 पर्यंत तर शनिवारी दुपारी 3 पर्यंत सुरू असतील. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व दुकाने आणि मॉल्स रविवारी मात्र बंद राहतील.
2) सर्व सार्वजनिक उद्याने आणि क्रीडांगणे व्यायामासाठी, वॉकिंग, जॉगिंससाठी खुली करण्यास परवानगी असेल.
3) सर्व शासकीय आणि खाजगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने कार्यरत ठेवता येतील. मात्र गर्दी टाळण्याच्या उद्देशाने खासगी कार्यालयांच्या वेळेत बदल करावा लागेल.
4) जी कार्यालये घरून काम (Work From Home) करू शकतात, त्यांनी घरूनच कर्मचाऱ्यांना कामासाठी परवानगी द्यावी.
5) सर्व कृषी उपक्रम, नागरी कामे, औद्योगिक उपक्रम, मालाची वाहतूक पूर्ण क्षमेतेने चालू राहिल.
6) व्यायामशाळा, योग केंद्रे, हेअर कटिंग सलून, ब्युटी पार्लर, स्पा खुली करण्यास परवानगी असेल. मात्र, एसीचा वापर न करता आणि 50 टक्के क्षमतेसह सोमवार ते शुक्रवारी रात्री 8 पर्यंत तर शनिवारी 3 पर्यंत सुरू राहतील.
7) सर्व चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे आणि मल्टिप्लेक्स (स्वतंत्र आणि मॉलच्या आतील) पुढील आदेश येईपर्यंत बंदच ठेवली जातील.
8) राज्यातील सर्व प्रार्थनास्थळे पुढील आदेशापर्यंत बंदच राहतील.
9) राज्य शिक्षण विभाग आणि उच्च आणि तांत्रिक विभागाचे आदेश शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी लागू होतील.
10) मुंबई, ठाणे आणि उपनगरांबाबतचा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालयाच्या मार्फत घेतला जाईल.
