ओबीसी आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
राज्यसरकारने याआधी अध्यादेश राज्यपालांना पाठवला होता. मात्र, काही सूचनांसह तो अध्यादेश राज्यपालांनी पुन्हा पाठवला होता. यानंतर आता राज्य सरकारने त्यात आवश्यक ते बदल करून अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला असता राज्यपालांनी त्यावर आता स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. आता अध्यादेशाची फाईल राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे पाठवली आहे.

दरम्यान, अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे आभार मानले आहेत. “राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने पाठवलेला अध्यादेश मंजूर केला यासाठी आम्ही सगळे राज्यपालांचे आभारी आहोत. अनेकदा काही शंका असतील, तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असतं. त्यानुसार आम्ही त्यांचं निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

पुढे काय?

राज्य सरकार आता हा मंजूर अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देणार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची माहिती देणार असल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा असून सरकार हे अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देईल, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. पण ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, तिथले राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला आधीच दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांऐवजी पुन्हा अर्ज भरण्याची मागणी करू शकतात. निवडणूक आयोग ते करू शकतं. पण करतील की नाही हे माहिती नाही, असंही छगन भुजबळ म्हणाले.