महिलांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे स्थानकांवर एआय ‘फेसियल रेकग्निशन’; मुंबई, दिल्लीसह सात शहरांचा समावेश
मुंबई – देशात महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महिला सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकासह देशातील सात प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित फेसियल रेकग्निशन प्रणाली बसवली जाणार आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेला तांत्रिक बळ देणे.
सर्वोच्च न्यायालयात गृह मंत्रालयाचा अहवाल
महिला वकील संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले की ‘नॅशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स’ (NDSO) मध्ये सध्या 20 लाखांहून अधिक गुन्हेगारांची माहिती नोंदवण्यात आली आहे.
‘सेफ सिटी’ प्रकल्प 8 मेट्रो शहरांमध्ये सुरू
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि लखनऊ या मेट्रो शहरांमध्ये ‘सेफ सिटी’ उपक्रमांतर्गत महिला सुरक्षेसाठी व्यापक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. यामध्ये सीसीटीव्ही, फेसियल रेकग्निशन, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट स्कॅनिंग, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स आणि ड्रोनच्या सहाय्याने धोका असलेल्या भागांवर २४ तास लक्ष ठेवले जाते.
रेल्वे स्थानकांवर IERMS प्रणालीचा विस्तार
देशातील 983 प्रमुख रेल्वे स्थानकांपैकी 499 स्थानकांवर ‘इंटीग्रेटेड इमर्जन्सी रिस्पॉन्स मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (IERMS) कार्यरत आहे. कोकण रेल्वेतील 67 स्थानकांवर 740 हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले असून, एआयवर आधारित देखरेख प्रणाली पुढे आणखी विस्तारित केली जाणार आहे.
ICJS प्रणालीद्वारे गुन्हेगारांविरोधात कारवाईला गती
बलात्कार, छेडछाड, लैंगिक अत्याचार, स्त्रीविरोधी वक्तव्ये यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींचा डेटा NDSO मध्ये असून, तो Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) द्वारे पोलिसांना तत्काळ उपलब्ध होतो.
महिला वकील संघटनेची टीका: ‘हे उपाय अपुरे’
सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघटनेच्या वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी यांनी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, 2018 मध्ये महिलांवरील गुन्हेगारीचे प्रमाण 58.8 प्रति लाख होते, जे 2022 मध्ये वाढून 66.4 झाले आहे. तसेच, 2022 मध्ये महिलांवरील 23.66 लाख प्रलंबित प्रकरणांपैकी फक्त 1.5 लाख प्रकरणांतच निकाल लागला, तर दोषारोप फक्त 38,136 प्रकरणांमध्येच सिद्ध झाले. त्यांनी CCTNS आणि I4C यंत्रणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरही शंका व्यक्त केली.
