१८ नाही आता मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करणार, प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : आतापर्यंत देशात मुलींचे लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे होते. पण आता सरकार ते 21 वर्षे करणार आहे. बुधवार, १५ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकार विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव मांडणार आहे. याचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात केला होता.

सरकार विवाहाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करणार आहे
हा कायदा लागू करण्यासाठी सरकार सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करणार आहे. 15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात याचा उल्लेख केला होता. कुपोषणापासून वाचण्यासाठी मुलींचे योग्य वेळी लग्न होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले होते.

कायदा काय आहे ?
सध्याच्या कायद्यानुसार देशातील पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान वय २१ वर्षे आणि महिलांचे किमान वय १८ वर्षे आहे. सरकार आता बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करणार आहे. नीती आयोगात जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यासंदर्भात शिफारस केली आहे. नीती आयोगाचे डॉ. व्हीके पॉल हे देखील या समितीचे सदस्य होते.

टास्क फोर्सची स्थापना जून 2020 मध्ये करण्यात आली. या समितीने डिसेंबर 2020 मध्ये समितीचा अहवाल सादर केला. टास्क फोर्सने म्हटले आहे की, ‘पहिल्या मुलाला जन्म देताना मुलींचे वय 21 वर्षे असावे. त्याच वेळी, विवाहास उशीर झाल्यामुळे कुटुंब, महिला, मुले आणि समाज यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.

याआधी १९७८ मध्ये विवाह कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती टास्क फोर्सने लग्नाचे वय 21 वर्षे ठेवण्यासाठी 4 कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. मुलींच्या किमान वयात शेवटचा बदल 1978 मध्ये करण्यात आला आणि त्यासाठी शारदा कायदा 1929 मध्ये बदल करून वय 15 वरून 18 करण्यात आले. आम्ही तुम्हाला हे देखील सांगूया की भारताच्या जनगणना रजिस्ट्रार जनरलनुसार, देशात 18 ते 21 वर्षांच्या दरम्यान विवाह झालेल्या मुलींची संख्या सुमारे 160 दशलक्ष आहे.