पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज

मुंबई : राज्यातील अनेक भागांत सप्टेंबरचा निम्म्याहून अधिक कालावधी उलटूनही समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याने आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी टंचाईग्रस्त गावांची आणि वाड्यांची यादी तयार करून आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिके आणि पाण्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.पावसाने ओढ दिल्याने टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची शक्यता असलेल्या गावांची व वाड्यांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी संयुक्त अहवाल तयार करून तो ऑक्टोबरमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करायचा आहे.चालू वर्षी ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशाच गावांचा कृती आराखड्यात समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आराखडा तयार करताना गावांची यादी, ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव तसेच मागील तीन वर्षांत पाणीटंचाई निवारणासाठी झालेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी आराखडा तयार केला जाणार असून, १५ नोव्हेंबर, २० डिसेंबर २०२६ आणि २० जानेवारी २०२७ अशा टप्प्यांमध्ये वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या संरक्षणावर भर
पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठीही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी विहीर खोदण्यास परवानगी देऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावर भूजल उपशाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्यास संबंधित विहिरींमधून काही कालावधीसाठी भूजल उपसा थांबविण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून एक किलोमीटर अंतरातील विहिरींमधून होणाऱ्या भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी आणण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

टँकरला शेवटचे प्राधान्य
पाणीटंचाई निवारणासाठीच्या दहा उपाययोजनांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याला शेवटचे प्राधान्य देण्यात आले आहे. टँकर वगळता अन्य नऊ उपाययोजनांना प्रथम प्राधान्य द्यावे आणि त्या शक्य नसलेल्या ठिकाणीच टँकर किंवा बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता भासल्यास त्याच्या फेऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची अट निविदा स्वीकारताना तसेच टँकरधारकांशी करण्यात येणाऱ्या करारात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.