कोरोना प्रादुर्भावाच्या दुसर्‍या लाटेने देशात हाहाकार माजला होता. देशातील कोरोना परिस्थिती भयावह झाली होती. कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढल्यामुळे देशपातळीवर ऑक्सिजनचा तुटवडा भासला होता. अशा परिस्थितीमध्ये अनेक रुग्ण ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे दगावली होती परंतु दुसर्‍या लाटेत ऑक्सिजन अभावी देशात एकही मृत्यू झालेला नाही, असा दावा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी मंगळवारी राज्यसभेत केला. केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्र्यांचा दावा हास्यास्पद म्हणण्यापेक्षा संतापजनकच म्हणावा लागेल. खोटं बोला पण रेटून बोला, या तत्वावर मोदी सरकार काम करते, असा आरोप काँग्रेससह सर्वच विरोधीपक्षांकडून सातत्याने होत असतो. यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी आता केंद्र सरकारच्या या दाव्यामुळे सर्वसामान्यांनाही विरोधकांच्या म्हणण्यात आता तथ्य वाटू लागले आहे. जेंव्हा देशभरात भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती तेंव्हा दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलने दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुर्‍या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोदी सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत, भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या, असा उद्विग्न सल्ला दिला होता. मात्र आता मोदी सरकारने थेट उच्च न्यायालयाच खोटं ठरविले आहे, असेच म्हणावे लागेल.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे तसेच राज्यांत ऑक्सिजनची कमतरता, बेडची कमतरता भासल्यामुळे अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाला का? असा प्रश्न राज्यसभेत उपस्थित झाल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी लेखी प्रश्नात दिलेल्या उत्तरामुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली आहे. भारती पवार म्हणाल्या की, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे ऑक्सिजनचा तुटवडा झाला होता. राज्यांनी ऑक्सिजनची मागणी केल्यानंतर त्या त्या राज्यांना अधिक ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये ३०९५ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी होती तर कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये ९००० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी वाढली होती. राज्य सरकारला ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने दुसर्‍या राज्यांशी करार करुन ऑक्सिजन उपलब्ध करुन दिला होता. याकाळात कोणत्याही राज्यात ऑक्सिजन अभावी मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली नाही. भारती पवारांचे हे उत्तर म्हणजे ऑक्सिजन अभावी मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या नातलगांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. भारती पवार यांनी नुकताच पदभार स्विकारला आहे, यामुळे त्यांना जशा सुचना असतील, तसे त्यांनी म्हटले असेल. हे आपण समजू शकतो. मात्र राजकारण करतांना किती खोटं बोलावं? यालाही काही मर्यादा असते, याचा मोदी सरकारला विसर पडला की काय? असा प्रश्न सर्वसमान्यांच्या मनात उपस्थित होवू लागला आहे. कारण कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेची भयावह परिस्थितीचा संपूर्ण देशाने अत्यंत जवळून अनुभव घेतला आहे. कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेने देशात थैमान घातल्यानंतर एप्रिल व मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर रुग्णवाढ होवून उपचारांसाठी आवश्यक साधनसामुग्रीची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली होती. त्यात कोरोनामुळे प्रकृती गंभीर बनलेल्या श्वसनास त्रास होत असलेल्या रुग्णांना आवश्यक असलेल्या ऑक्सिजनचीही टंचाई निर्माण झाल्याचे चित्र साधारणत: दीड-दोन महिने कायम होते. ऑक्सिजनसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांना प्रचंड धावपळ करावी लागली. वेळेवर ऑक्सिजन न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागला. या काळात देशातील परिस्थिती इतकी भयावह होती की, देशात आरोग्य आणीबाणी लावण्याची वेळ येवून ठेपली होती. यात ऑक्सिजनचा विषय सर्वात गंभीर होता. हा विषय समजून घेण्यासाठी पुढील आकडेवारी पुरेशी आहे. कोरोनाकाळापूर्वी देशात लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची दररोज सरासरी ७०० मेट्रिक टन एवढी मागणी होती. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये ही मागणी २८०० मेट्रिक टन प्रतिदिन एवढी झाली. दरम्यान दुसर्‍या लाटेमध्ये ही मागणी ५००० मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचली. ही परिस्थिती लक्षात घेत केंद्र सरकारने रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्यासाठी उद्योगांना ऑक्सिजन पुरवण्यावर बंदी घातली. रिलायन्स, टाटा स्टील, सेल, जिंदाल स्टिल यांनी कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा केला. देशभरात अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट उभे राहिले. एवढे करुनही मागणी पूर्ण न झाल्याने ५० हजार मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सिजनची आयात करण्यात आले. भारतातील ऑक्सिजनचा तुटवडा पाहून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्त्रायल, युएईसारख्या अनेक देशांनी मदतीचा हात दिला. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांचे आभारही मानले होते. मग आता खोटं बोलून मोदी सरकार नेमकं काय सिध्द करु इच्छिते. भारती पवार यांच्या नाशिकमधील झाकीर हुसेन रुग्णालयात झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी थेट केंद्र सरकारला साकडे घातले होते. राज्य सराकर सर्व प्रकारे अक्षरश: नम्र विनंती करायला तयार आहे, पाया पडायला तयार आहे. राज्याच्या जनतेसाठी राज्य सरकार कोणतीही गोष्ट करायला तयार आहे. ऑक्सिजन उपलब्धतेचा कोटा वाटप केंद्र सरकारकडे आहे. तो त्यांनी अधिकाधिक द्यावा आणि ग्रीन कॉरिडॉर करून महाराष्ट्रात ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती केंद्र सरकारला केली होती, याचाही भारती पवारांना विसर पडला की काय? ऑक्सिजन अभावी अनेक जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. पण जण केंद्र सरकारने सर्वांना ऑक्सिजनचा सुरळीत पुरवठा केला असे तर मग रुग्णच श्वास घ्यायला विसरले का? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
