मुंबई : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतजमिनीच्या वाटप पत्राच्या नोंदणी दस्तांवरील नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता वाटप पत्रे अधिकृतपणे नोंदवणे सुलभ होणार असून, भविष्यातील वाद व गैरसोयी टळणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास राज्य शासनाच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट होणार असली, तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्य मुद्दे:
-
नोंदणी शुल्क माफ परंतु मुद्रांक शुल्क नाममात्र
-
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार निर्णय
-
शेतजमिनीच्या अधिकृत वाटपासाठी प्रोत्साहन
-
भविष्यातील मालमत्ता वादांना आळा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत एकूण १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन फायद्याचा विचार करताना शासनाने दाखवलेली संवेदनशीलता शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त करणारी आहे.
