शिवसेना पक्षफुटी प्रकरणात नवा खुलासा; शिंदेंना गटनेता पदावरून हटविणाऱ्या प्रस्तावावर आजच्या मंत्र्यांच्याच सह्या

मुंबई  : शिवसेना पक्षफुटी प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची कागदपत्रे समोर आली असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरून हटविण्याच्या प्रस्तावावर आज त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांच्या सह्या असल्याची बाब चर्चेत आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे हे एकसंघ शिवसेनेचे विधीमंडळ गटनेते होते. मात्र, त्यांनी बंड पुकारल्यानंतर तत्कालीन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना गटनेता पदावरून हटविले होते. या निर्णयासंदर्भातील कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत. या कागदपत्रांनुसार, प्रस्तावाचे सुचक म्हणून विद्यमान खासदार रवींद्र वायकर यांची सही आहे. तर अनुमोदक म्हणून विद्यमान मंत्री दादा भुसे, उदय सामंत आणि संजय राठोड यांच्या सह्या आहेत. आज हे सर्व नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात काय झाला युक्तिवाद?
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सलग दोन दिवस युक्तिवाद केला.सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडले की, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे घटक आहेत. गटनेता आणि प्रतोद नियुक्त करण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्ष व पक्षप्रमुखांकडे असतो. त्यामुळे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरून हटविण्याचा निर्णय वैध होता, असा दावा त्यांनी केला.

न्यायालयाची विचारणा
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने, “एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरून हटविताना विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांच्या सह्या होत्या का?” असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर कपिल सिब्बल यांनी उत्तर देताना, विधिमंडळ पक्षापेक्षा राजकीय पक्ष श्रेष्ठ असून, गटनेत्याची नियुक्ती किंवा पदावरून हटविण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांकडेच असतो, असा युक्तिवाद केला.

निवडणूक आयोगात कागदपत्रे सादर
सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेले बदल आणि त्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये पक्षाच्या दहा प्रमुख नेत्यांपैकी सहा नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दिला होता. तसेच पक्षाचे नेते, उपनेते, जिल्हाप्रमुख आणि संपर्कप्रमुख यांचाही पाठिंबा असल्याची माहिती संबंधित कागदपत्रांद्वारे निवडणूक आयोगास देण्यात आली होती.