मुंबई : राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले बेकायदेशीर जमिनींचे व्यवहार आता कायदेशीर मार्गाने नियमित होणार आहेत. या संदर्भात सरकारने स्पष्ट आणि सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून, त्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख नोंदणी महानिरीक्षक आणि विभागीय आयुक्तांना पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा व्यवहारांच्या नोंदी आणि नोंदणी प्रक्रियेबाबतची अस्पष्टता अखेर दूर झाली आहे.
राज्य सरकारने महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायत आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातील तुकडेबंदी कायदा रद्द करत १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान झालेले व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी अशा व्यवहारांना नियमित करण्याची कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया नसल्याने नागरिकांना कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
दोन गुंठ्यांपर्यंतची जमिनी खरेदी-विक्री झाली असली तरी फेरफार नोंद न झाल्याने सातबाऱ्यावर नावे चढत नव्हती. नव्या नियमांनुसार व्यवहार वैध ठरल्यानंतर ‘इतर हक्क’ऐवजी नाव ‘मुख्य कब्जेदार’ म्हणून नोंदवता येईल. शिवाय नियमितीकरणानंतर अशा जमिनींच्या पुढील हस्तांतरणावर कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
