जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या विविध प्रकारच्या योजना व १५वित्त आयोगाचा निधी थांबविण्यात यावा यासाठी सरपंच परिषद जळगावच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी यांना निवेदन

जामनेर,दि-07/प्रतिनिधी:-शांताराम झाल्टे जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरील 15 व्या.वित्त आयोगाच्या निधीतील हिस्सा थांबविण्यात यावा अशी मागणी सरपंच परिषद जळगांव जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी सरपंच परिषदेचे जळगांव जिल्हा अध्यक्ष-बाळू धुमाळ,जिल्हा सरचिटणीस-श्रीकांत पाटील,जामनेर तालुका अध्यक्ष-राजमल भागवत,सचिन बिऱ्हाडे(धरणगाव),गणेश पाटील(मुक्ताईनगर),बाळू चव्हाण(जामनेर), दिनेश पाटील(पिंपळे,ता-अमळनेर),अशोक पाटील,संदिप सोनवणे,राकेश ननवरे,युवराज पाटील यासह जिल्ह्यातील सरपंच परिषदेचे असंख्य तालुका अध्यक्ष उपस्थित होते. सरपंच परिषदेच्या वतीने मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात जिल्हा परिषद स्तराहून विविध योजना राबविण्यात येत असतात जसे की-16 कलमी कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन,शाळा व अंगणवाडी साठी बाला योजना,जनावरांसाठी लम्पि लसीकरण,अंगणवाडीतील कुपोषित बालकांसाठी पोषण आहार,अश्या विविध योजना तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील 15 व्या. वित्त आयोगाच्या कामात आपल्या आदेशानुसार बदल करून ही योजना राबविली जात असते.15 व्या.वित्त आयोगाचा निधी हा पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर देखील उपलब्ध असून त्याचा संपूर्ण अधिकार हा प्रशासक म्हणून जिल्हा स्तरावरील जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी व पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना आहे.परंतु जिल्ह्यात योजना राबवितांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील 15 व्या.वित्त आयोगा च्या आराखड्यात कुठलीही तरतूद अथवा बदल न करता सरळ ग्रामपंचायती च्या 15 व्या.वित्त आयोगा च्या निधीचा वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामसभेने ठरविलेल्या आराखड्या प्रमाणे कामे पूर्ण न झाल्यास ग्रामस्थ सरळ सरपंच व सदस्यांना जाब विचारत असतात.या कारणावरून गावात तणावाचे वातावरण निर्माण होत असते.या कारणांमुळे ग्रामीण भागातील वातावरण तणावग्रस्त होऊ नये यासाठी जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरील 15 व्या.वित्त आयोगाच्या निधीतील हिस्सा तात्काळ थांबवून त्यामध्ये पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर उपलब्ध असलेला 15 व्या.वित्त आयोगातील निधीचा तात्काळ वापर करण्याची कार्यवाही करून यासंदर्भात आपल्या स्तरावरून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना आदेस जारी करावे असे निवेदनात म्हटले आहे.