मुंबई – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (दि.१२) ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासनांपैकी ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे एक होते. या संदर्भातील वृत्त ‘ANI’ ने दिले आहे.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकासाठी (एक राष्‍ट्र एक निवडणूक) माजी राष्‍ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्‍या नेतृत्त्‍वाखालील २ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी समितीची स्थापना झाली होती. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्य सभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे महासचिव सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश होता.
लोकसभा, राज्यसभा आता एकाचवेळी
समितीने १८,६२६ पृष्‍ठांचा अहवाल सादर केला होता. समितीने लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसह पंचायत आणि नगरपालिकांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास सक्षम करण्यासाठी कलम 324A लागू करण्याची शिफारस केली होती. तसेच लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. तसेच 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली होती. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने संसाधने वाचतील, विकासाला चालना मिळेल, सामाजिक ऐक्य वाढीस लागेल, तसेच देशातील लोकशाहीचा पाया मजबूत होईल, त्यातून भारताच्या आकांक्षा पूर्ण होतील, असे या समितीने म्हटले होते.
या निर्णयामुळे भारताची लोकशाही मजबूत, पीएम मोदी
पीएम मोदी यांनी, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला लवकरच मंजुरी दिली जाईल आणि ते प्रत्यक्षात आणले जाईल, असे याआधी सांगितले होते. या निर्णयामुळे भारताची लोकशाही मजबूत होईल. तसेच विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी देशाला नवी गती मिळेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती आणि या वर्षाच्या अखेरीस संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाईल, असे देखील पीएम मोदी यांनी म्हटले होते.
