केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठा दिलासा देणाऱ्या चार महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक, हायब्रिड वाहने आणि हरित गतिशीलतेवर सरकारचा भर राहण्याची चिन्हे आहेत.
हायब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कमी होण्याची शक्यता
पर्यावरणपूरक वाहनांना चालना देण्यासाठी हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यामुळे ईव्ही वाहनांची किंमत कमी होऊन ग्राहकांचा कल वाढण्याची अपेक्षा आहे.
ईव्ही घटकांसाठी पीएलआय योजनेचा विस्तार
इलेक्ट्रिक वाहनांचे घटक आणि बॅटरी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजनेचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताला जागतिक ईव्ही उत्पादन केंद्र म्हणून उभारण्यास मदत होईल.
हायड्रोजन इंधन संशोधनाला चालना
हायड्रोजन इंधन व प्रगत मोबिलिटी तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी विशेष प्रोत्साहन जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच देशभरात चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी नवीन धोरणे आणली जाऊ शकतात.
वाहन स्क्रॅपेज धोरणाला बळ
जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी नव्या योजना आणि सुस्पष्ट धोरणे अर्थसंकल्पात मांडली जाऊ शकतात. यामुळे नव्या वाहनांची मागणी वाढेल आणि प्रदूषण कमी करण्यासही मदत होईल.
