मुंबई : राज्याच्या सत्तासंघर्षामध्ये सर्वात मोठा निकाल हाती आला असून ठाकरेंना (Thackeray Group) मोठा धक्का बसल्या आहे. राज्याच्या सत्ता संघर्ष संदर्भातील आमदार अपात्रते प्रकरणात (MLA Disqualification Case) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी मोठा निर्णय दिला आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचा गटच खरी शिवसेना (Shiv Sena) असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिला आहे. पक्ष हा बहुमताच्या आधारे ठरवला जातो आणि बहुमत हे शिंदे गटाकडे आहे असंही नार्वेकर म्हणाले.
शिंदे की ठाकरे शिवसेना कुणाची या बद्दल निकाल वाचून दाखवताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले की, शिवसेनेत पक्षप्रमुख हे सर्वोच्च पद आहे. पण पक्षप्रमुखांचं मत अंतिम याच्याशी मी सहमत नाही. तसेच पक्षप्रमुखाला पक्षातून कोणाचीही हकालपट्टी करण्याचा अधिकार नाही. जोवर त्याला राष्ट्रीय कार्यकारणीची मान्यता मिळत नाही.
![](https://edivyasarthi.com/wp-content/uploads/2021/10/GRF-Ad-100X100-mm-pdf.png)
आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल वाचून दाखवताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सुरूवातीला दोन्ही गटांच्या वकीलांनी केलेला युक्तिवादाची माहिती देत आहेत. निकालामध्ये खरी शिवसेना कोणाची हे ठरवण्याचा अधिकार मला म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर पक्षाच्या घटनेचा आधार हा केवळ नेतृत्वाची रचना तपासण्यापुरताच असल्याचेही नार्वेकरांनी म्हटलं.
आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल वाचून दाखवताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं की, 2018 ची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे. तर उलटतपासणीला न आल्यामुळे ठाकरे गटाचं प्रमाणपत्र अमान्य आहे. तसेच 2018 साली ठाकरे गटाने केलेली दुरुस्ती ही चुकीची असल्याचेही नार्वेकरांनी म्हटलं आहे.
दोन्ही गटांनी पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटना दिल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या घटनेवर तारखेचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेली घटना ग्राह्य धरण्यात आली. यावर देखील तारीख नव्हती. निवडणूक आयोगाकडे 1999 सालच्या घटनेची प्रत होती. त्यामुळे 2018 साली करण्यात आलेले बदल ग्राह्य धरण्यात आले नाहीत.
शिवसेनेच्या आमदार पात्रता प्रकरणावर निकाल देताना या प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाचा निकाल, पक्षाची घटना, 7 जून 2023 ला विधानसभेला मिळालेल पत्र त्याचबरोबर विधिमंडळातील पक्षाचे बहुमत. या गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये शिवसेनेची 2018 ची घटना ग्राह्य धरली. अशी माहिती नार्वेकरांनी वाचनात दिली.