सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; अविवाहित महिलेला 24 आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका ऐतिहासिक निकालात २४ आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने महिलेला दिलासा न देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला, ज्यात म्हटले होते कि, कायद्यानुसार हा अधिकार फक्त विवाहित महिलांनाच आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला देताना म्हटले की, बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे न्यायालयाचे काम आहे. केवळ यांत्रिक निर्णय देण्यासाठी न्यायालय म्हणजे संगणक नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कायदा विवाहितांसारखा अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा समान अधिकार देतो. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत महिला विवाहित आणि अविवाहित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अविवाहित महिलेच्या बाबतीत कायदा काहीही सांगत नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्याची वेळ देतो.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपातावर आक्षेप घेतला होता

तत्पूर्वी, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी देण्यावर आक्षेप घेतला होता. हे भ्रूणहत्येसारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ देतो, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. विधानमंडळाने 20 आठवडे ते 24 आठवड्यांदरम्यान गर्भपातास परवानगी असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणीतून कोणत्याही हेतूसाठी संमतीने लैंगिक संबंध वगळले आहेत.
सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याने बाळाला जन्म देईपर्यंत तिला सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. नंतर ती त्याला दत्तक घेण्यासाठी सोडू शकते.