महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सरकारने सुधारित शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, २३ डिसेंबर २०१४ रोजी जारी केलेला आरक्षणाचा आदेश रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणावर स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या या आरक्षणाची अंमलबजावणी आता थांबवण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार, मुस्लिम समाजासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत सुरू असलेली जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया देखील स्थगित करण्यात आली आहे.
पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटांसाठी शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशामध्ये ५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने विविध शासन निर्णय व परिपत्रके जारी केली होती.
दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांमुळे एकूण आरक्षणाचा टक्का ७३ टक्क्यांपर्यंत गेला होता. मंत्रिमंडळ बैठकीत अल्पसंख्याक कल्याण मंत्र्यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता आणि तो मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर आता या आरक्षणाचा शासन निर्णय अधिकृतरीत्या रद्द करण्यात आला आहे.
