जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांना संधी

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरे सुधारणा) विधेयक २०२६ हे विधानसभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.

या सुधारणा विधेयकानुसार आता नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्थानिक पातळीवरील कला, संस्कृती तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी देण्यात येणार आहे. नव्या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्यसंख्येच्या २० टक्के तर पंचायत समितीत १० टक्के सदस्य स्वीकृत स्वरूपात नियुक्त केले जाऊ शकतील.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अनेकांना स्थानिक प्रशासनात काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये तिकीट न मिळालेल्या कार्यकर्त्यांनाही या माध्यमातून काम करण्याची संधी मिळू शकते, असे मत सभागृहात व्यक्त करण्यात आले.

विधानसभेत या विधेयकाला सर्वपक्षीय सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला. यावेळी नाना पटोले, विक्रम पाचपुते, प्रवीण स्वामी, प्रतापराव चिखलीकर, सुहास बाबर, राजकुमार बडोले, चंद्रदीप नरके, बाबासाहेब देशमुख, विठ्ठल लंघे, हरिष पिंपळे आदी सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले. तसेच विरोधी पक्षातील सदस्यांनीही या विधेयकाला एकमताने समर्थन दिले. सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.