ग्राहकांना मिळणार ‘मुद्रांक शुल्क व दंडात सवलत’, राज्य सरकारची मुद्रांक शुल्क अभय योजना
जळगाव : महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३’ जाहीर केली असून ग्राहकांना मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये सवलत वा माफी मिळणार आहे. कमी मुद्रांकावरील नोंदणीस दाखल केलेल्या अथवा न केलेल्या ३१ डिसेंबर २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजांचे मुद्रांक शुल्क भरून घेण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी दोन टप्प्यात आणली आहे.
पहिल्या टप्प्यात १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत अर्ज सादर केल्यास १ रुपये ते १ लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये १०० टक्के माफी आणि एक लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कावर ५० टक्के माफी आणि दंड १०० टक्के माफ केला जाणार आहे. तसेच दुसरा टप्पा १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी असून ग्राहकाला १ रुपये ते १ लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्कात ८० टक्के आणि दंडामध्ये ८० टक्के माफी तसेच १ लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कात ४० टक्के आणि दंडात ७० टक्के माफी मिळणार आहे.
याशिवाय १ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत निष्पादित झालेल्या दस्तऐवजांच्या संदर्भातील पहिल्या टप्यात ग्राहकाला १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालवधीत अर्ज सादर करायचा आहे. या अंतर्गत १ रुपया ते २५ लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्कात २५ टक्के आणि दंडाची रक्कम २५ लाखांपेक्षा कमी असल्यास ९० टक्के माफी व दंडाची रक्कम २५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास केवळ २५ लाख रुपये भरायचे असून त्यापुढील रकमेवर सवलत आहे.
याशिवाय २५ कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या मुद्रांक शुल्क फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये २० टक्के सवलत आणि दंडामध्ये १ कोटी रुपये भरायचे असून त्यापुढील रकमेसाठी सवलत आहे.
यातील दुसऱ्या टप्यात ग्राहकाने १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत अर्ज सादर केल्यास १ रुपये ते २५ कोटी इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्क २० टक्के सवलत व दंडाची रक्कम ५० लाखांपेक्षा कमी असल्यास ८० टक्के माफी आणि दंडाची रक्कम २५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास केवळ ५० लाख रुपये भरणा करायचा असून त्यापुढील रकमेवर सवलत आहे. तसेच २५ कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या मुद्रांक शुल्क फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये १० टक्के सवलत आणि जास्तीत जास्त २ कोटी दंड भरावा लागेल तसेच त्यापुढील रकमेवर सवलत आहे. सवलत वा माफी मिळण्यासाठी पक्षकार, त्यांचे वारस अथवा मुखत्यारपत्र धारकांस अर्ज करता येईल. त्यांनी मूळ दस्तऐवजांसह मुद्रांक जिल्हाधिकारी अथवा सह दुय्यम निबंधक यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक असल्याची माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी सुनिल पाटील यांनी दिली आहे.
