आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या ५ हजाराहून अधिक जोडप्यांना मिळणार प्रत्येकी ५० हजार रुपये

नाशिक – समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहीत जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र हिस्सा 50% व राज्य हिस्सा 50% या प्रमाणात निधी शासनाकडून दिला जातो. सदर योजनेंतर्गत प्रती दाम्पत्यांना रुपये 50,000/- अर्थसहाय्य देण्यात येते. सदर रक्कम पती-पत्नी यांचे संयुक्त नांवाने देण्यात येते. ही योजना अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गापैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत जैन व शिख या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना या योजनेंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस माहे जुन 2023 मध्ये रु.27 कोटी 31 लाख 76 हजार इतका निधी शासनाने मंजूर केला आहे. सदरचा निधी क्षेत्रिय कार्यालयांना खर्च करणेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यात मुंबई विभाग- 4 कोटी 39 लाख 68 हजार, ,पुणे विभाग -5 कोटी 33 लाख 50 हजार, नाशिक- विभाग 5 कोटी 79 लाख 50 हजार,अमरावती -विभाग 3 कोटी 86 लाख 50 हजार ,नागपूर विभाग-6 कोटी 52 लाख, औरंगाबाद विभाग -64 लाख 50 हजार ,लातूर विभाग -76 लाख 8 हजार याप्रमाणे निधी वाटप करण्यात आला आहे.
सदर निधीतून 5460 हुन अधिक जोडप्यांना लाभ मिळणार आहे.

समाज कल्याण विभागाने गतिमान यंत्रणा राबवून पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून घेतला आहे. आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना या योजनेंतर्गत निधी अदा करण्याकरिता रु.27 कोटी 31 लाख 76 हजार इतका निधी माहे जुन 2023 मध्ये मंजूर केला आहे. सद्यस्थितीत सदर मंजूर केलेल्या निधीतून प्रती दाम्पत्यांना रुपये 50,000/- प्रमाणे लाभ देण्यासाठी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना उपलब्ध देण्यात आला आहे. सदर निधी लवकरच दाम्पत्यांना मिळणार आहे. डॉ. प्रशांत नारनवरे, समाज कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या विशेष प्रयत्नातून सदरचा निधी तात्काळ मंजूर करून जिल्हा कार्यालयाना उपलब्ध करुन दिला आहे.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांना शासनाने नेहमीच प्रोत्साहन दिले असून त्यांच्या नवीन संसाराला हातभार लागावा, या उद्देशाने अनुदान मंजूर करण्यात येते, राज्यातील जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे.त्यामुळे लवकरच सदरचा निधी आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांच्या बॅक खात्यात जमा होणार आहे ”
– डॉ. प्रशांत नारनवरे,आयुक्त ,समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य पुणे.