मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Local body elections) प्रक्रिया दोन आठवडय़ांत सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण (obc reservation) लागू होणार की नाही, दोन आठवडयात प्रक्रिया सुरू करायची म्हणजे नेमके काय होणार असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी एक वाजता बैठक बोलावली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांच्यासह ग्रामविकास आणि नगरविकास या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित खात्यांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित असतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा अभ्यास करून मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत यावर बैठक होणार आहे.
निवडणुकांत महाविकास आघाडी करण्याचा प्रयत्न –
जिल्हा परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक पातळीवर तीनही पक्षाची महाविकास आघाडी तयार व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करणार आहे. शरद पवार यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतून याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील सर्व नेत्यांना सूचना देण्यात आल्या असून प्रत्येक जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांना याबाबत आढावा घेण्याच्या आदेशही देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका महा विकास आघाडीच्या माध्यमातून लागण्यासाठी सज्ज असल्याचे संकेत देण्यात आले आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेल्यानंतर,महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत सापडली होती. त्यानंतर विरोधक सुद्धा आक्रमक झाले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका असा ठरवा विधीमंडळात एकमताने पारित केला होता. त्यामुळे अनेक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले होते. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा अडचणी वाढल्या आहे.
