जळगाव;- सातबारा उताऱ्यावर वारसाची नोंद, मयताचे नाव कमी करणे, बँकेचा कर्जाचा बोजा चढविणे व उतरवणे यांसह इतर महत्त्वाच्या कामासाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तालयाने ‘ई-हक्क’ प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. एवढेच नव्हे तर दाखल अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास त्या तलाठ्याकडून या पोर्टलवर अर्जदाराच्या लॉगिनमध्ये कळविण्यात येतील आणि त्या त्रुटींची पूर्तताही तेथेच करता येईल.
सध्या फेरफार नोंदीसाठी तलाठ्यांकडे अर्ज दाखल करावा लागतो. परंतु आता तलाठ्याकडे न जाता अर्ज दाखल करण्यासाठी ई- हक्क ही नवीन ऑनलाईन आज्ञावली (PDE Public Data Entry) वापर करता येणार आहे.
असा करा अर्ज
अर्जदार संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज दाखल करू शकतो आणि तलाठी अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया करू शकतात.
वारसाची नोंद करण्यासाठी किंवा मयताचे नाव कमी करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जावे लागणार नाही.
संकेतस्थळाला भेट देऊन तुमचा जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडून फेरफार अर्जाची माहिती भरल्यानंतर हा अर्ज तलाठ्याच्या लॉगिनमध्ये दिसणार.
संबंधित अर्ज मंजूर करून तलाठी फेरफार नोंद करणार.
एसएमएसद्वारे मिळणार माहिती
एखाद्या अर्जदाराने फेरफारसाठी अर्ज दाखल केला आणि तो स्वीकृत झाला तर त्याचा एसएमएस अर्जदाराला येणार. त्यामध्ये फेरफारचा क्रमांक नमूद असेल. जर अर्जामध्ये काही त्रुटी असेल तर त्रुटी पूर्ततेसाठी अर्ज परत केल्याची माहिती एसएमएसद्वारे अर्जदाराने मिळेल. त्यामुळे हे संकेतस्थळ नुसतेच अर्ज दाखल करण्याचे माध्यम नसून यामध्ये अर्जाची प्रगती एसएमएसद्वारे मिळणार. राज्य सरकारने अर्जदारांना अर्ज दाखल करण्यासाठी ई-हक्क प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. ही सुविधा सातबाऱ्यावरती दुरुस्त्या करायचे आहेत, त्यांनी वापरावी.
नऊ प्रकारचे फेरफार ऑनलाईन – यामध्ये वारसाची नोंद करणे, मयताचे नाव कमी करणे, विश्वस्तांचे नाव बदलणे, अज्ञान पालनकर्ता शेरा कमी करणे, एकत्र कुटुंब कर्त्याची नोंद कमी करणे व सातबारा उताऱ्यावरील चुका दुरुस्त करणे या सहा प्रकारच्या नोंदीमध्ये दुरूस्ती सर्वसामान्य नागरिक ऑनलाईन करून शकतो किंवा आपले सरकार व ई-सेवा केंद्राची मदत घेऊ शकतो.
ई-करार नोंदणी करणे, कर्जाचा बोजा चढविणे व कर्जाचा बोजा कमी करणे या तीन प्रकारच्या नोंदीमध्ये बँकांना बदल करता येणार आहे.
नऊ प्रकारच्या फेरफार अर्जांची कार्यवाही जळगाव जिल्ह्यात ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येत असून यासाठी अर्जदार किंवा खातेदाराला ई-हक्क प्रणालीतून ऑनलाईन पध्दतीने आपले सरकार किंवा ई-सेवा केंद्रावरून ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी प्रति अर्ज ५० रूपये फी निश्चित करण्यात आली आहे. जास्तीची फी आकारणी झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार करावी. असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
