लासलगाव : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘रोडटेप’ प्रोत्साहन दरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी १.९ टक्के असलेला हा दर आता ०.९५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशातील कांदा निर्यात क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण झाली असून, त्याचा परिणाम निर्यातदार तसेच उत्पादक शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भातील अधिसूचना परराष्ट्र व्यापार महासंचालक लव अग्रवाल यांनी जारी केली आहे.
भारताकडून कांदा निर्यातीबाबत वारंवार बदलणाऱ्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आधीच अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत प्रोत्साहन दरातील कपात भारताची स्पर्धात्मक ताकद कमी करू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, चीन आणि पाकिस्तान यांनी जागतिक कांदा बाजारपेठेत आपली उपस्थिती मजबूत केली असून, भारताच्या धोरणात्मक बदलांचा त्यांना फायदा होत असल्याचे चित्र आहे.
सध्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला सरासरी प्रतिक्विंटल सुमारे एक हजार रुपयांचा दर मिळत आहे. मात्र, हा दर उत्पादन खर्च भागवण्यासाठी अपुरा असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
निर्यात प्रोत्साहन घटल्याने निर्यात खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांतील आवक आणि दरांवर परिणाम होऊन कांदा दरात आणखी घसरण होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
कांदा उत्पादक संघटना आणि व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे ‘रोडटेप’ प्रोत्साहन दर पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा निर्यात आणखी कमी होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दुष्परिणाम होतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
