मध्यपूर्वेत युद्धाची धग; भारत अलर्ट मोडमध्ये, LPG पुरवठ्यावर घेतला मोठा निर्णय

पश्चिम आशियातून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे भारताने एलपीजी (LPG) उत्पादन वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने देशातील सर्व तेल रिफायनरी कंपन्यांना पेट्रोलियम गॅसचे (LPG) उत्पादन शक्य तितके वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारतात 33 कोटींहून अधिक लोक एलपीजीचा वापर करतात.
पश्चिम आशियातील पुरवठा कमी झाल्यामुळे सरकारने तेल कंपन्यांना उपलब्ध प्रोपेन आणि ब्यूटेन संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करून एलपीजी उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे देशात एलपीजीची टंचाई निर्माण होऊ नये, हा सरकारचा उद्देश आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयात करणारा देश आहे. गेल्या वर्षी देशात सुमारे 33.15 दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजीचा वापर झाला. एकूण मागणीपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश एलपीजी आयातीवर अवलंबून आहे आणि त्यातील 85 ते 90 टक्के पुरवठा पश्चिम आशियातून होतो.

सरकारने कंपन्यांना काय आदेश दिले?
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, सर्व तेल रिफायनरींना त्यांच्या ताब्यात असलेल्या प्रोपेन आणि ब्यूटेनचा जास्तीत जास्त वापर एलपीजी उत्पादनासाठी करण्यास सांगितले आहे. तसेच उत्पादक कंपन्यांना एलपीजी, प्रोपेन आणि ब्यूटेन हे सरकारी तेल कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात प्रमुख सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे.

33 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक
भारतामध्ये सध्या सुमारे 33.2 कोटी सक्रिय एलपीजी ग्राहक आहेत. प्रोपेन आणि ब्यूटेनचा एलपीजी उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यास पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱ्या अल्काइलेट्स या घटकांचे उत्पादन कमी होऊ शकते. एलएसईजीच्या आकडेवारीनुसार, Reliance Industries Limited गेल्या वर्षी दर महिन्याला सुमारे चार अल्काइलेट कार्गो निर्यात करत होती.

पेट्रोकेमिकल उद्योगावर परिणाम
रिफायनरींना प्रोपेन आणि ब्यूटेनचा वापर पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी न करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पेट्रोकेमिकल उद्योगांना कच्चा माल कमी प्रमाणात मिळण्याची शक्यता आहे. व्यापार क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, प्रोपेन आणि ब्यूटेनचा वापर एलपीजीसाठी केल्यास पॉलीप्रोपिलीन आणि अल्काइलेट तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो, कारण या उत्पादनांच्या किमती एलपीजीपेक्षा जास्त असतात.

LPG आणि LNG पुरवठ्यात अडथळे
Strait of Hormuz मार्ग बंद होणे आणि Qatar मधील प्लांटांवर हल्ले झाल्यामुळे भारताला एलएनजी (LNG) पुरवठ्यातही अडचणी येत आहेत. भारताच्या एलएनजी आयातीपैकी जवळपास अर्धा हिस्सा कतारकडून येतो. या अडथळ्यांमुळे औद्योगिक ग्राहक आणि शहरातील गॅस वितरण कंपन्यांसाठी पुरवठ्यात सुमारे 40 टक्क्यांपर्यंत कपात झाली आहे. या परिस्थितीमुळे शहरी गॅस सेवा, खत उद्योग आणि वीज निर्मिती क्षेत्रावरही परिणाम होत आहे. कतारमधील रास लाफान आणि मेसाईद औद्योगिक प्रकल्पांवर हल्ले झाल्यानंतर कतार एनर्जीने एलएनजी उत्पादन थांबवण्याची घोषणा केली. तसेच होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जहाजांची वाहतूक अडथळली आहे. या मार्गातून भारताच्या सुमारे 54 टक्के एलएनजी आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीचा पुरवठा होतो. त्यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.