खाजगी शाळांवर शासनाची कडक कारवाई; गणवेश-साहित्य खरेदीची सक्ती आता बंद

जळगाव । खाजगी शाळांकडून पालकांवर टाकल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक बोजावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने 10 एप्रिल 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना विद्यार्थ्यांकडून गणवेश, वह्या-पुस्तके किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य ठराविक दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

हे परिपत्रक 11 जून 2004 च्या शासन निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पुन्हा जारी करण्यात आले आहे. यापूर्वी 2025 मध्येही अशाच सूचना देण्यात आल्या होत्या, मात्र अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने शासनाने पुन्हा कठोर भूमिका घेतली आहे.

पाठ्यपुस्तकांच्या निवडीबाबतही शाळांना स्पष्ट मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE शाळांनी अनुक्रमे बालभारती किंवा NCERTची अधिकृत पुस्तकेच वापरावीत, तर इतर मंडळांच्या शाळांनी त्यांच्या मान्यताप्राप्त पुस्तकांनाच प्राधान्य द्यावे. खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके विद्यार्थ्यांवर सक्तीने लादू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे पालकांना बाजारातून स्वस्त पर्याय उपलब्ध असलेले साहित्य खरेदी करण्याची मुभा मिळणार आहे. शाळा-विशिष्ट दुकाने किंवा पुरवठादारांमुळे वाढणारा खर्च टाळण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, तक्रार मिळताच तत्काळ चौकशी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

शिक्षण संचालक (माध्यमिक) महेश माधुकर पालकर आणि शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद शंकरगिरी गोसावी यांच्या स्वाक्षरीने जारी या परिपत्रकातून शासनाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, पालकांची आर्थिक पिळवणूक सहन केली जाणार नाही. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता वाढून पालकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.