भुसावळ नगराध्यक्ष पदावर संकट गडद; न्यायालयाकडून स्थगिती नाकारली

जळगाव – भुसावळ नगरपालिकेच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्राला अवैध ठरविण्यात आल्यानंतर अपात्रतेच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पदावर अनिश्चिततेची स्थिती निर्माण झाली आहे.

निवडणुकीवेळी सादर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर जिल्हास्तरीय पडताळणी समितीने ते अवैध ठरवले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल तयार करून तो राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे सादर केला. या अहवालाच्या आधारे शासनाने अंतिम निर्णय घेत नगराध्यक्षपद रद्द करण्याचा आदेश जारी केला.

हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत गायत्री भंगाळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याविरोधात याचिका दाखल केली होती. पदावर कायम राहण्यासाठी शासनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार असून, तोपर्यंत परिस्थिती कायम राहणार आहे. दरम्यान, या घडामोडींमुळे भुसावळच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, आगामी काळात सत्तासमीकरणात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.