साखरेच्या साठेबाजीवर सरकारचा कडक प्रहार; राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम

मुंबई : साखरेची साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या साठा निर्बंधांची राज्यात आता कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. साखर कारखाने, वितरक, व्यापारी तसेच मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांकडील साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी गुरुवारपासून राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने २८ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, साखरेवरील साठा निर्बंध १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत लागू राहणार आहेत. त्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे दरमहा उत्पादन, वापर किंवा कच्चा माल म्हणून १० टनांपेक्षा अधिक साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांनाही या निर्बंधांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. अशा ग्राहकांना साखर प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही.

पोर्टलवर साठ्याची माहिती देणे बंधनकारक
साखर विक्रेते, वितरक आणि संबंधित मोठ्या ग्राहकांना अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधितांना पोर्टलवर उपलब्ध साखरेच्या साठ्याची माहिती नोंदवावी लागणार असून, दर शुक्रवारी साठ्याची स्थिती अद्ययावत करणे बंधनकारक असेल. साठा निर्बंधांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष तपासणी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकारी या पथकाचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, साखर आयुक्त कार्यालयाचा संबंधित जिल्ह्यातील प्रतिनिधी, वैधमापनशास्त्र निरीक्षक तसेच पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी हे पथकाचे सदस्य असणार आहेत.मुंबई आणि ठाणे परिमंडळासाठी नियंत्रक, शिधावाटप तसेच संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या स्तरावर स्वतंत्र विशेष पथके कार्यरत केली जाणार आहेत. याशिवाय राज्यस्तरीय दक्षता पथकांकडूनही साखरेच्या साठ्यांची तपासणी केली जाणार आहे.

गोदामांतील पोत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी
तपासणीदरम्यान पथके व्यापारी आणि वितरकांच्या गोदामांना प्रत्यक्ष भेट देऊन साखरेच्या पोत्यांची मोजणी करणार आहेत. उपलब्ध साठ्याची साठा नोंदवही, खरेदी-विक्रीच्या नोंदी, खरेदी पावत्या, गेट पास, वाहतूक व पाठवणीची कागदपत्रे तसेच अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर जाहीर केलेल्या साठ्याची तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय साखर कारखान्यांकडून मोठ्या ग्राहकांना थेट किंवा विविध पुरवठादारांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मासिक साखर विक्रीचीही पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे साखरेचा अनधिकृत साठा, साठेबाजी अथवा कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांवर शासनाची करडी नजर राहणार आहे.