लाडकी बहीण योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक

मुंबई – मुख्यमंत्री “लाडकी बहीण योजना” अंतर्गत लाभार्थ्यांकडून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे राज्य सरकार आता कठोर पावलं उचलत आहे. योजना सुरू झाल्यापासून अनेक सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी हा लाभ गैरव्यवहाराने घेतल्याचे समोर आले आहे. वित्त विभागाने अशा 8 हजार कर्मचाऱ्यांकडून एकूण 15 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय घडले?
गेल्या ऑगस्टमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेत लाभार्थ्यांकडून दरमहा 1,500 रुपये जमा केले जात होते. नंतर ही रक्कम 2,100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र निकष न पाळता, काही सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा योजना घेतल्याचे तपासणीत समोर आले. यामुळे वित्त विभागाने या हप्त्याची परतफेड करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

योजनेचे निकष
लाभ घेण्यासाठी महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या किंवा निराधार महिला लाभार्थी ठरतात. किमान वय 21 वर्ष आणि अधिकतम वय पूर्ण असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे स्वतःचे बँक खाते आधार कार्डाशी लिंक केलेले असणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना योजना घेण्यास मनाई आहे.

आगामी कारवाई
ई-केवायसी निकष पूर्ण न करणाऱ्यांवर मोठा फटका बसणार असून, महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. वित्त विभागाने योजनेच्या गैरव्यवहारावर दक्ष राहून वसुली प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.