जळगाव : जळगाव लोकसभा क्षेत्रातील अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या ३४ गावांना केंद्र सरकारच्या ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियानात’ तातडीने समाविष्ट करावे, अशी ठाम मागणी खासदार स्मिता वाघ यांनी संसदेत मांडली.
अमळनेर, भडगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, धरणगाव, एरंडोल, पारोळा आणि जळगाव तालुक्यातील ही गावे आदिवासीबहुल असूनही त्यांचा समावेश अद्याप या अभियानात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते, डिजिटल सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले.
खासदार वाघ म्हणाल्या की, “या गावांचा विकास योजनांपासून झालेला दीर्घकाळचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी ‘धरती आबा अभियान’ अत्यंत उपयुक्त आहे. या गावांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे आवश्यक असून अन्यथा विषमता वाढण्याचा धोका आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या की, “जनजातीय समाजाच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे त्यांच्या भविष्यावर गंडांतर आणणे. त्यामुळे या गावांना विकासाचा समान आणि सुनिश्चित हक्क मिळायलाच हवा.”
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास आदिवासी समाजाच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल आणि जळगाव जिल्ह्याचा संतुलित व सर्वांगीण विकास साधला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
