‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या ई-KYCचा गैरफायदा

जळगाव :  महाराष्ट्रात सध्या महायुती सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. राज्यातील कोट्यवधी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, काही गैरप्रकार समोर आल्यानंतर शासनाने लाभार्थ्यांची पडताळणी करत ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ज्या महिलांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांचा लाभ तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. तसेच पात्रतेच्या निकषात न बसणाऱ्या काही महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले असून त्यांना पुढे 1500 रुपयांचा लाभ मिळणार नाही. सरकारने 30 सप्टेंबर 2025 पासून ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली होती. सुरुवातीला याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर होती, त्यानंतर ती 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली. आता पुन्हा एकदा मुदत वाढवत 30 एप्रिल 2026 पर्यंत महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्याची संधी देण्यात आली आहे.  दरम्यान, या प्रक्रियेदरम्यान काही महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून त्याचा गैरफायदा घेणाऱ्या घटनाही समोर येत आहेत. अशाच प्रकारची धक्कादायक घटना जळगावात उघडकीस आली असून यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

नेमकं काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी करून देण्याच्या बहाण्याने एका व्यक्तीने महिलेकडे अयोग्य मागणी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आरोपी रमेश चव्हाण हा लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित ई-केवायसीचे काम करण्याच्या निमित्ताने एका महिलेच्या घरी गेला होता. त्याने आवश्यक कागदपत्रे घेतली; मात्र प्रक्रिया पूर्ण करून देण्यासाठी महिलेने शरीरसंबंध ठेवावेत अशी मागणी केल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला आहे. ही मागणी ऐकून महिला हादरली. मात्र तिने धैर्य दाखवत थेट पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. या प्रकरणी रमेश चव्हाण याच्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात महिलांच्या विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाय, त्याने दुसऱ्या एका महिलेशीही गैरवर्तन केल्याचे उघड झाले आहे. त्या महिलेला निवृत्ती वेतन पुन्हा सुरू करून देण्याचे आमिष दाखवत त्याने तिच्याकडे प्रेमसंबंधाची मागणी केल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. रकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली महिलांकडे अशा प्रकारच्या अयोग्य मागण्या केल्याची घटना समोर आल्याने जळगाव जिल्ह्यात संताप व्यक्त केला जात आहे.

सरकारचे आवाहन
दरम्यान, राज्य सरकारने ई-केवायसीसाठी स्वतंत्र पोर्टल उपलब्ध करून दिले असून महिलांनी 30 एप्रिल 2026 पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यांची केवायसी अद्याप बाकी आहे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, अशा महिलांना या मुदतवाढीचा फायदा होणार आहे.