मुंबई : राज्यातील छोट्या प्लॉटधारकांसाठी राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुकडाबंदी कायद्यात (Fragmentation Act) सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनींचा व्यवहार करता येत नव्हता. मात्र या निर्णयामुळे आता लहान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीस कायदेशीर मार्ग मोकळा होणार आहे.
1947 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या तुकडाबंदी कायद्याचा उद्देश शेतीची जमिन छोटे तुकडे होऊ नयेत, हा होता. मात्र लोकसंख्यावाढ आणि बदललेल्या परिस्थितीमुळे या कायद्यात बदलाची मागणी होत होती. सरकारने जानेवारी महिन्यातच या कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती आणि अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत यास मान्यता मिळाली आहे.
या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्यात उद्योग, नगरविकास, महसूल, गृहनिर्माण, वस्त्रोद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रस्तावांचा समावेश आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे प्रमुख निर्णय:
-
उद्योग विभाग: ‘महाराष्ट्र रत्ने व दागिने धोरण 2025’ जाहीर. सोने, चांदी, हिरे व रत्न उद्योगाला चालना मिळणार. या धोरणांतर्गत एक लाख कोटींची गुंतवणूक आणि पाच लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट.
-
नगरविकास विभाग: राज्यातील 424 नागरी संस्थांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर धोरण राबविण्याचा निर्णय. सर्क्युलर इकॉनॉमीला चालना आणि पर्यावरण संरक्षणाला बळ मिळणार.
-
महसूल विभाग: तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास व त्यांच्या एकत्रीकरणासंबंधी 1947 च्या अधिनियमातील कलम 8(ब) वगळून कलम 9 मध्ये नव्या तरतुदीचा समावेश.
-
गृहनिर्माण विभाग: मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत ‘Slum Cluster Redevelopment Scheme’ राबविण्यास मंजुरी. झोपडपट्टीवासीयांना नव्या घराचा मार्ग मोकळा.
-
महसूल विभाग: अमरावती महापालिकेला पीएमई बस योजनेसाठी बडनेरा येथे ई-बस डेपो आणि चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी 2.38 हेक्टर जमीन 30 वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.
-
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू. 980 आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांना लाभ.
-
वस्त्रोद्योग विभाग: खाजगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीटमागे 3 रुपये वीज सवलतीचा लाभ.
-
वस्त्रोद्योग विभाग: यंत्रमागधारकांना वीजसवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी बंधनकारक.
-
विधि व न्याय विभाग: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी.
हा निर्णय राज्यातील लहान प्लॉटधारक, झोपडपट्टीवासीय आणि उद्योग क्षेत्रासाठी मोठा टप्पा ठरणार आहे.
